डिजिटल अटकेचा सापळा : भोपाळमधील दाम्पत्याची ₹३७.६० लाखांची फसवणूक

घटना दिनांक : ३० एप्रिल २०२६

१. पीडितांचा इतिहास: भोपाळमधील अरेरा कॉलनी परिसरात राहणारे अविनाश कक्कर आणि त्यांची पत्नी शशी कक्कर हे या डिजिटल अटकेच्या फसवणुकीचे पीडित आहेत. अविनाश कक्कर हे सेवानिवृत्त अधिकारी असून ते आपल्या पत्नीसोबत राहत होते. एप्रिल २०२६ च्या अखेरीस त्यांच्या भ्रमणध्वनीवर अज्ञात व्यक्तींनी संपर्क साधला. आरोपींनी स्वतःची ओळख मुंबई पोलिसांचे अधिकारी म्हणून करून दिली आणि दाम्पत्याला गंभीर कायदेशीर प्रकरणात अडकल्याचे सांगितले.

२. घटनांची मालिका:

३० एप्रिल २०२६ रोजी रात्री अविनाश कक्कर यांना भ्रमणध्वनीवर संदेशवहनाच्या माध्यमातून दृश्य संभाषणाचा दूरध्वनी आला. दूरध्वनी करणाऱ्या व्यक्तींनी स्वतःला मुंबई पोलिसांचे अधिकारी असल्याचे सांगितले. तसेच त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये संशयास्पद व्यवहार झाल्याचा आरोप केला. त्यांच्यावर गंभीर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते आणि अटक होण्याची शक्यता असल्याचे सांगून त्यांना घाबरवण्यात आले. त्यानंतर आरोपींनी त्यांना “डिजिटल अटक”च्या नावाखाली सतत दृश्य संभाषण आणि संदेशांच्या माध्यमातून नियंत्रणाखाली ठेवले. फसवणूक करणाऱ्यांनी चौकशीपासून वाचण्यासाठी खात्यातील रक्कम “पडताळणी” किंवा सुरक्षित तपासणीच्या नावाखाली त्यांच्या सांगण्यानुसार हस्तांतरित करण्यास सांगितले. या प्रक्रियेला अधिकृत स्वरूप देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग यांच्या नावाने बनावट कागदपत्रेही पाठवण्यात आली. आरोपींच्या दबावाखाली दाम्पत्याने त्यांच्या सूचनेनुसार एकूण ₹३७ लाख ६० हजार रुपये बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले. या प्रकरणात फेडरल बँक आणि इंडसइंड बँकेशी संबंधित व्यवहारांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. आरोपींनी दाम्पत्याला सतत संपर्कात ठेवून त्यांना इतर व्यक्तींशी संपर्क साधण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. या संपूर्ण प्रकारादरम्यान त्यांच्यावर मानसिक दबाव कायम ठेवण्यात आला. अखेर प्रकरणाची माहिती समोर आल्यानंतर दाम्पत्याने हबीबगंज पोलिसांकडे तक्रार केली आणि या प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला.

३. फसवणूक करणाऱ्यांनी वापरलेली पद्धत:

या प्रकरणात सायबर गुन्हेगारांनी सरकारी अधिकाऱ्यांची तोतयागिरी ही मुख्य पद्धत वापरली. त्यांनी स्वतःला मुंबई पोलिसांचे अधिकारी असल्याचे सांगून पीडितांच्या मनात कायदेशीर कारवाई आणि अटकेची भीती निर्माण केली. भ्रमणध्वनीवरील दृश्य संभाषण आणि सततच्या संदेशांचा वापर करून त्यांनी पीडितांवर नियंत्रण ठेवले. फसवणूक अधिक विश्वासार्ह वाटावी यासाठी आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग यांसारख्या संस्थांच्या नावाने बनावट कागदपत्रे तयार करून पाठवली. त्यानंतर बँक खात्यांमध्ये संशयास्पद व्यवहार झाल्याचा खोटा दावा करून “पडताळणी”च्या नावाखाली पैसे हस्तांतरित करण्यास भाग पाडले. अशा प्रकारे अधिकाराचा गैरवापर, बनावट कागदपत्रे, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आर्थिक दबाव यांचा एकत्रित वापर करण्यात आला.

४. भावनिक घटकांचा गैरवापर:

या फसवणुकीत पीडितांच्या कायदेशीर परिणामांच्या भीतीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर करण्यात आला. अटक होऊ शकते आणि गंभीर गुन्ह्याच्या चौकशीला सामोरे जावे लागू शकते, असे सांगून त्यांच्यावर मानसिक दबाव निर्माण करण्यात आला. यासोबतच आरोपींनी स्वतःला पोलीस अधिकारी म्हणून सादर करून आपल्या बोलण्याला अधिकृत स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग यांच्या नावाने बनावट कागदपत्रे पाठवल्यामुळे पीडितांना ही कारवाई खरी असल्याचा विश्वास वाटावा, असा प्रयत्न करण्यात आला. सततचे दृश्य संभाषण, संदेश आणि इतरांशी संपर्क न करण्याच्या सूचना यामुळे पीडितांना परिस्थितीचा स्वतंत्रपणे विचार करण्याची संधी कमी करण्यात आली.

५. परिणाम:

या डिजिटल अटकेच्या फसवणुकीत दाम्पत्याचे एकूण ₹३७ लाख ६० हजार रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. आर्थिक नुकसानीसोबतच त्यांना मोठ्या प्रमाणावर मानसिक दबाव आणि भीतीचा सामना करावा लागला. घटनेनंतर हबीबगंज पोलिसांनी प्रकरणाची नोंद करून तपास सुरू केला. सायबर गुन्हे शाखेकडून ज्या बँक खात्यांमध्ये रक्कम हस्तांतरित झाली त्यांची माहिती, वापरण्यात आलेले भ्रमणध्वनी क्रमांक आणि डिजिटल संवाद यांची तपासणी केली जात आहे. या तपासाद्वारे फसवणूक करणाऱ्या आरोपींचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

६. सुरक्षित राहण्यासाठी उपाय:

कोणतीही व्यक्ती दूरध्वनी किंवा दृश्य संभाषणाद्वारे स्वतःची ओळख पोलीस, केंद्रीय अन्वेषण विभाग किंवा इतर सरकारी अधिकारी म्हणून करून देत असेल, तरी त्यावर तात्काळ विश्वास ठेवू नये. अटक, चौकशी किंवा कायदेशीर कारवाईची धमकी देऊन पैसे किंवा बँक खात्याची माहिती मागितली जात असल्यास कोणताही आर्थिक व्यवहार करू नये. संदेशवहनाच्या माध्यमातून मिळालेली सरकारी किंवा न्यायालयीन कागदपत्रे खरी आहेत असे गृहीत न धरता त्यांची स्वतंत्रपणे अधिकृत माध्यमातून पडताळणी करावी. अशा परिस्थितीत घाबरून एकट्याने निर्णय घेण्याऐवजी कुटुंबीय, विश्वासू व्यक्ती किंवा संबंधित अधिकृत यंत्रणेशी संपर्क साधावा. “डिजिटल अटक”च्या नावाखाली सतत दृश्य संभाषणावर ठेवले जात असल्यास हा गंभीर सायबर फसवणुकीचा इशारा समजावा. संशयास्पद आर्थिक व्यवहार किंवा सायबर फसवणूक झाल्यास तात्काळ पोलिस किंवा सायबर गुन्हे यंत्रणेकडे तक्रार करावी. तसेच दूरध्वनी क्रमांक, संदेश, छायाचित्रे, कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती यांसारखे उपलब्ध पुरावे सुरक्षित ठेवावेत.

लगेच काय करावे