बनावट चौकशी, खोटे आदेश आणि “Digital Arrest”; मुंबईतील ७३ वर्षीय व्यावसायिकाची ₹७.९ कोटींची फसवणूक

मुंबई, दि. २१ जुलै २०२६ : मुंबईतील अंधेरी परिसरातील ७३ वर्षीय व्यावसायिकाला दिल्ली पोलिसांकडून बोलत असल्याचे भासवून मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात त्यांचे नाव असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर जवळपास दोन आठवडे त्यांना बनावट चौकशी आणि “Digital Arrest”च्या नावाखाली मानसिक दबावाखाली ठेवत सुमारे ₹७.९ कोटी विविध बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यास भाग पाडण्यात आले. या प्रकरणी २१ जुलै रोजी वेस्ट रिजन सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला.

१. पीडिताचा इतिहास

पीडित हे अंधेरी येथे राहणारे ७३ वर्षीय व्यावसायिक असून ते टूर अँड ट्रॅव्हल्स व्यवसाय चालवतात. ५ जुलै रोजी या फसवणुकीची सुरुवात झाली. WhatsApp वरून आलेल्या कॉलमध्ये समोरील व्यक्तीने स्वतःची ओळख दिल्ली पोलिस अधिकारी म्हणून करून दिली आणि पीडिताच्या नावाचा वापर करून राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित मनी लॉन्डरिंग प्रकरणातील बँक खाते उघडल्याचा दावा केला.

२. घटनांची मालिका

सुरुवातीच्या कॉलनंतर पीडिताला WhatsApp व्हिडिओ कॉलद्वारे कथित चौकशीला सामोरे जावे लागले. त्यांच्या आधार तपशीलाचा वापर करून एका राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडण्यात आले असून त्यात ₹७ कोटी जमा झाल्याचे सांगण्यात आले. अटक वॉरंट पाठवण्याची धमकी देत हा विषय “राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित” असल्याने घरातील कोणालाही माहिती देऊ नये, असेही सांगण्यात आले.

यानंतर कथित अधिकाऱ्यांनी बनावट Enforcement Directorate संदर्भातील कागदपत्रे पाठवली. पुढे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याचे सांगून पीडिताच्या म्युच्युअल फंड, मुदत ठेवी आणि बँक ठेवी “तपासणीसाठी” दिलेल्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. विश्वास निर्माण करण्यासाठी बनावट सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशही पाठवण्यात आला. ७ ते १६ जुलैदरम्यान पीडिताने सहा व्यवहारांतून सुमारे ₹७.९ कोटी हस्तांतरित केले.

१८ जुलै रोजी वेस्ट रिजन सायबर पोलिसांचे अधिकारी त्यांच्या घरी पोहोचले आणि आपण “Digital Arrest” फसवणुकीचे लक्ष्य ठरल्याचे सांगितले. त्यानंतर २१ जुलै रोजी तक्रार नोंदवण्यात आली.

३. फसवणूक करणाऱ्यांनी वापरलेली पद्धत

या प्रकरणात सरकारी अधिकाऱ्यांची तोतयागिरी, बनावट कायदेशीर कागदपत्रे, WhatsApp व्हिडिओ कॉल आणि “Digital Arrest” या खोट्या संकल्पनेचा एकत्रित वापर करण्यात आला. गंभीर आर्थिक गुन्ह्यात आपले नाव असल्याचे सांगून भीती निर्माण करण्यात आली आणि त्यानंतर “तपासणी”च्या नावाखाली आर्थिक व्यवहार करण्यास भाग पाडले गेले.

तपासादरम्यान सुमारे २०० “mule bank accounts”चा वापर झाल्याचे समोर आले असून ही खाती पाच राज्यांमध्ये असल्याचे पोलिसांच्या तपासातून निष्पन्न झाले.

४. भावनिक घटकांचा गैरवापर

या फसवणुकीचा केंद्रबिंदू केवळ तांत्रिक फसवणूक नव्हता, तर भीती आणि अधिकाराच्या खोट्या प्रतिमेचा वापर हा होता. अटक, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांच्या चौकशीची भीती निर्माण करून पीडिताला सतत मानसिक दबावाखाली ठेवण्यात आले. त्याचवेळी कुटुंबीयांपासून माहिती लपवण्यास सांगितल्याने स्वतंत्रपणे परिस्थितीची पडताळणी करण्याची संधीही कमी झाली.

५. परिणाम

या घटनेत पीडिताचे सुमारे ₹७.९ कोटींचे आर्थिक नुकसान झाले. सायबर पोलिसांनी रकमेचा मागोवा घेण्यास सुरुवात केली असून तपासादरम्यान सुमारे ₹१.१ कोटींची रक्कम वसूल किंवा गोठवण्यात यश आल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. उर्वरित रकमेचा मागोवा घेण्यासाठी तपास सुरू आहे.

६. सुरक्षित राहण्यासाठी उपाय कोणतीही कायदेशीर कारवाई किंवा अटकेची धमकी मिळाल्यास घाईघाईने पैसे हस्तांतरित करू नका. पोलिस, न्यायालय किंवा कोणत्याही सरकारी संस्थेचा अधिकारी असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीची अधिकृत माध्यमातून स्वतंत्र पडताळणी करा. WhatsApp कॉल, व्हिडिओ कॉल किंवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे होणारी “Digital Arrest” प्रक्रिया ही गंभीर धोक्याची खूण समजा. अशा प्रकारची माहिती कुटुंबीयांपासून किंवा विश्वासू व्यक्तींपासून लपवू नका. आर्थिक फसवणूक झाल्यास तात्काळ १९३० वर संपर्क साधा आणि National Cyber Crime Reporting Portal — cybercrime.gov.in वर तक्रार नोंदवा.

समारोप : या प्रकरणातून स्पष्ट होते की सायबर गुन्हेगार तंत्रज्ञानासोबतच भीती, विश्वास आणि मानसिक दबाव यांचा प्रभावीपणे वापर करतात. कोणत्याही ऑनलाइन कायदेशीर धमकीसमोर घाबरून निर्णय घेण्याऐवजी थांबा, पडताळा आणि अधिकृत यंत्रणेशी संपर्क साधा.

लगेच काय करावे